काठमाडौँ : विनियोजित बजेटबाट नयाँ चारपाङ्ग्रे सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने भएमा अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयसँग पूर्वसहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले जारी गरेको ‘चालु आवको बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शनमा’ पूर्वसहमति नलिइ कुनै पनि सवारीसाधन खरिद गर्न पाइने छैन । वैदेशिक भ्रमणका लागि पनि अनिवार्य रुपमा मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्नेछ ।
सरकारी स्वामित्वको भवन उपलब्ध नभएको अवस्थामा मात्र मुख्य व्यापारिक केन्द्र वा प्रमुख मार्गभन्दा बाहिर रहेका न्यूनतम पूर्वाधार र सुविधाका घर मात्रै भाडामा लिनुपर्नेछ ।
कार्यालयको कार्य सम्पादनजका लागि सरकारी निकायले खाली रहेका सरकारी भवनलाई प्राथमिकतामा साथ उपयोग गर्नुपर्नेछ ।
भाडामा लिने घर पूर्ण रुपमा सरकारी प्रयोजनमा मात्र प्रयोग हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ ।
