काठमाडौं। नेपाल पत्रकार महासङ्घको निर्वाचन तोकिएको समयमा हुन नसकेकोबारे सर्वोच्च अदालतले जवाफ दिन आदेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतमा आइतबार दर्ता भएको रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ माग गर्ने आदेश गरेको छ भने अन्तरिम आदेश जारी गर्न भने अस्वीकार गरेको छ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले पहिलो सुनुवाइ गर्दै लिखित जवाफ सबै विपक्षीसँग माग गरेको छ। ध्रुवप्रसाद चौलागाईंले पत्रकार महासङ्घलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । रिटमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन अन्तरिम आदेशको माग पनि गरिएको थियो । वर्तमान कार्यसमितिले तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन नसकेपछि अब वैकल्पिक माध्यमबाट चुनाव गराएर संस्थालाई निकास दिनुपर्ने माग पनि रिटमा गरिएको छ।
रिटमा अब प्रदेश र जिल्ला अध्यक्षहरू सम्मिलित राष्ट्रिय भेला आयोजना गरी सोही भेलाको निर्णयबाट समितिले गरेका काम कारबाही बारे आवश्यक निर्णय गर्नुका साथै बढीमा ६ महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न माग गरिएको थियो ।
यस्तै अघिल्लो वार्षिक साधारण सभामा सहभागी पुराना सदस्यहरूलाई निर्वाचनमा सहभागी हुने व्यवस्था गरेर मात्रै निर्वाचन गर्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश आदेश जारी गर्न पनि माग गरिएको छ ।
