काठमाडौं: सर्वोच्च अदालतले भाग्ने वा अरूलाई क्षति पुर्याउने जोखिम नरहेका पक्राउ परेका व्यक्तिलाई हतकडी नलगाउन प्रहरीलाई आदेश दिएको छ।
न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र शान्तिसिंह थापाको इजलासले हतकडीको प्रयोगलाई आवश्यक र परिस्थितिअनुकूल बनाउन प्रहरीका नाममा आदेश जारी गरेको हो।
हतकडीको गैरकानुनी प्रयोग भइरहेको दाबी गर्दै विवेक चौधरी, रोशन आउजा र विकास यादवले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले पक्राउ पर्नेबित्तिकै सबै व्यक्तिलाई अनिवार्य रूपमा हतकडी लगाउने अभ्यास कानुनी तथा संवैधानिक व्यवस्थाको मर्मविपरीत हुने जनाएकाे छ ।
अदालतले हतकडी लगाउनुपर्ने अवस्था नरहेका व्यक्तिलाई कानुनी व्यवस्था वा स्पष्ट मापदण्ड नबन्दासम्म यान्त्रिक रूपमा हतकडी नलगाउन प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ।
तर, पक्राउ परेका व्यक्ति भाग्न खोज्ने, प्रतिरोध गर्ने वा अरूलाई क्षति पुर्याउन सक्ने अपरिहार्य अवस्था भएमा आवश्यकताअनुसार हतकडी प्रयोग गर्न सकिनेछ। त्यस्तो अवस्थामा हतकडी लगाउनुको कारण र प्रयोगको विवरणसमेत अभिलेखमा राख्न सर्वोच्चले प्रहरीलाई भनेको छ।
प्रहरी ऐन, २०१२ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ ले पक्राउ परेका व्यक्ति भाग्न खोजे वा जोरजुलुम गरेमा नियन्त्रणमा लिन आवश्यक बल प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ। यही कानुनी व्यवस्थाका आधारमा प्रहरीले पक्राउ परेकालाई हतकडी लगाउँदै आएको छ।
