काठमाडौं: सरकारले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई जिल्ला नछोड्न निर्देशन दिएको छ ।
मनसुन सक्रिय रहेकोले विपद् प्रतिकार्यमा उच्च प्राथमिकताका साथ समन्वयात्मक काम गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
गृह मन्त्रालयमा ‘भर्चुअल’ माध्यमबाट ‘कमाण्ड पोष्ट’का संयोजक तथा सदस्यसहित सतत्तरै प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं सुरक्षा निकायका पदाधिकारीसँग विपद्जन्य घटना व्यवस्थापनबारे छलफल गर्दै सचिव एकनारायण अर्यालले यस्तो निर्देशन दिनुभएको हो ।
देशभर मनसुन भित्रिएसँगै हुनसक्ने विपद्जन्य घटना व्यवस्थापन गर्न आफ्ना जिल्लाका स्थानीय पालिकासँग सहकार्य एवम् समन्वय गरेर पूर्वतयारी अवस्थामा रहन निर्देशन दिइएको हो ।
प्रदेश सरकार, निजी क्षेत्र,सामाजिक संस्थाहरू परिचालनका निम्ति समन्वय गर्न एवं सडक विभागबाट तयारी अवस्थामा राखिएका उपकरण मुख्य राजमार्गमा तैनाथ गर्नुपर्ने जनाउँदै गृहसचिव अर्यालले त्यसका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नसमेत निर्देशन दिनुभयो।
स्थानीयस्तरमा विपद्जन्य घटनाको पहिलो जिम्मेवारीमा पालिकाहरु भएकाले जनप्रतिनिधिसहित कर्मचारीसँगको समन्वय गर्न र यस्तो अवस्थामा आफ्नो कार्यक्षेत्र नछाड्न निर्देशन दिइएको हो ।
यसैगरी मौसम पूर्वानुमान गर्ने निकायको तत्परतालाई थप प्रभावकारी गर्न अनुरोध गर्दै तत्काल उद्धार र राहतका लागि हेलिकप्टरदेखि अन्य प्रभावकारी स्रोत साधन चुस्त राख्न सम्बद्ध सबै पक्षलाई पनि सुझाव छ।
नेपालमा मनसुन भित्रिएको २८ दिनमै विभिन्न विपदबाट ४५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । गत जेठ २८ गते पूर्वी क्षेत्र हुँदै भित्रिएको मनसुन हाल देशभर सक्रिय छ ।
जलवायु विज्ञ डाक्टर धर्म उप्रेतीका अनुसार नेपालमा मनसुन भित्रिएको २५ दिनमा ४५ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८ करोड २० लाख भन्दा बढीको हानी नोक्शानी भएको छ ।
मनसुनपछि ४६ वटा भौतिक संरचनाहरु बाढी र पहिरोका कारण ध्वस्त भएको बताउनु भयो । यस समयमा २५९ पशुचौपाया मरेका छन् भने ४ सय वटा बाढी, पहिरो, डुबान, चट्याङ घटना भएका छन् ।
साथै आगामी आईतवारसम्म अत्याधिक वर्षा हुने भएकाले सावधानी अपनाउन विज्ञहरुले आग्रह गरेका छन् । आगामी दिनमा सिमित क्षेत्रमा मात्रै वर्षा हुने भएकाले जलवायु तथा मौसम विज्ञान विभागले बढी वर्षा हुने भनेर जोखिम किटान गरेका ठाउँमा विशेष शतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ ।
साउन, भदौ र असोजमा भारी वर्षा हुने हुँदा त्यसले निम्त्याउनसक्ने जोखिम न्युनिकरणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले समयमा नै ध्यान दिनुपर्ने जनाइएको छ ।
